दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार (10 सितंबर) को आम जनता को बड़ी सौगात दी। तमाम अड़चनों से पार पाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने होम डिलीवरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी है। सोमवार यानी 10 सितंबर से 40 सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी योजना शुरू हो चुकी है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि जनता को ऐसी सुविधा दुनिया के किसी भी देश में पहली बार मिल रही है।
केजरावाल सरकार के मुताबिक उसकी महत्वाकांक्षी और दुनिया में पहली बार लागू की जा रही सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में घर तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सोमवार को शुरू की गई योजना के पहले दिन इस सेवा का लाभ उठाने के लिए 21 हजार कॉल मिली। हालांकि कॉल की संख्या ज्यादा होने के कारण 369 बैठकें ही निर्धारित की जा सकी।
दिल्ली सरकार ने योजना शुरू होने के पहले दिन सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि पहले दिन योजना को ‘‘जबर्दस्त प्रतिक्रिया’’ मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस योजना के घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे थे और हर घंटे आकड़े को देख रहे थे। दिल्लीवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस और विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित 40 सरकारी सेवाओं की आपूर्ति उनके घरों तक करने के लिए सीएम केजरीवाल ने सोमवार की सुबह कार्यक्रम की शुरूआत की थी।
दिल्लीवासी फोन नंबर 1076 पर कॉल कर घर तक सेवा की आपूर्ति के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसकी आपूर्ति सुबह आठ बजे से रात के 10 बजे तक होगी। हालांकि, सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाया गया कॉल सेंटर चौबीसों घंटे काम करेगा। जानकारी के मुताबिक, इस कॉल सेंटर पर आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंगलवार से 40 की जगह पर 80 ऑपरेटर लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त टेलीफोन लाइन की संख्या को बढ़ाकर भी 50 से 120 किया जाएगा।
इन सेवाओं की होगी होम डिलीवरी
इस योजना का शुभारंभ होने के बाद अब दिल्ली के लोगों को सोमवार से 40 सरकारी सेवाएं घर पर ही दी जाएंगी। इन सेवाओं में विवाह प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, गरीब महिलाओं की बेटी की शादी का प्रमाण पत्र, निर्माण गतिविधियों में लगे कर्मचारियों का अनुबंध नवीनीकरण, पानी के कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, कनेक्शन रीओपन, कनेक्शन काटना, गरीब परिवारों का बीमा कार्ड, ओल्ड ऐज पेंशन, विकलांग पेंशन, दिल्ली फैमली बेनीफिट स्कीम, वाहन आरसी, आरसी में बदलाव, मालिकाना हक-बदलाव, ओबीसी, एसी, एसटी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आय प्रमाणपत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण, जमीन रिकॉर्ड, शादी पंजीकरण सहित अन्य शामिल हैं। ये सेवाएं 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ मुहैया कराई जाएंगी।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस साल की शुरूआत में घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था और आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे रोक रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चार जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में शासन के विस्तृत मानदंड तय करते हुए योजना को लेकर सरकार के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था।
सीएम केजरीवाल ने जब 9 दिनों तक एलजी के निवास पर धरना दिया था तब उनकी एक बड़ी मांग यही थी कि एलजी इस योजना को जल्द मंजूरी दें। दिल्ली सरकार का दावा है कि योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए अब राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का मुख्य उदेश्य राशन की चोरी को रोकना है।
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