दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार (10 सितंबर) को आम जनता को बड़ी सौगात दी है। तमाम अड़चनों से पार पाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने होम डिलीवरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च कर दी है। आज यानी 10 सितंबर से 40 सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी योजना शुरू हो चुकी है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि जनता को ऐसी सुविधा दुनिया के किसी भी देश में पहली बार मिल रही है।
सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ होने के बाद अब दिल्ली के लोगों को सोमवार से 40 सरकारी सेवाएं घर पर ही दी जाएंगी। इन सेवाओं में विवाह प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पानी का नया कनेक्शन सहित अन्य शामिल हैं। ये सेवाएं 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ मुहैया कराई जाएंगी।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस साल की शुरूआत में घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था और आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे रोक रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चार जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में शासन के विस्तृत मानदंड तय करते हुए योजना को लेकर सरकार के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था।
सीएम केजरीवाल ने जब 9 दिनों तक एलजी के निवास पर धरना दिया था तब उनकी एक बड़ी मांग यही थी कि एलजी इस योजना को जल्द मंजूरी दें। दिल्ली सरकार का दावा है कि योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए अब राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का मुख्य उदेश्य राशन की चोरी को रोकना है।
केजरीवाल सरकार का दावा है कि ऐसा देश ही नहीं दुनिया में पहली बार हुआ है जिसमें दिल्ली की जनता को इन 40 सेवाओं के लिए सरकारी विभाग या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही राजधानी के लोगों को अब लंबी लंबी लाइनों की कतार लगना पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों को अब दलालों के चंगुल से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि सरकार खुद आवेदक के घर सेवा उपलब्ध कराएगी।
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